नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष बनाउँदै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा समावेश गर्ने उद्देश्यले एक विशेष कार्यदल पनि गठन गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो सामाजिक मूल्य, प्रविधि र शिक्षण प्रणालीसँग मिलाउन आवश्यक देखिएको हो। विशेषगरी विद्यार्थीहरूमा अनुशासन, सामाजिक जिम्मेवारी र मानवीय मूल्य अभिवृद्धि गर्न नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।
गठित कार्यदलले पाठ्यक्रम सुधारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने, अध्ययन गर्ने र नयाँ संरचना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसले देशभरिका विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै संशोधित पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।